न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
नमो नारायण मिश्रा / गोपालगंज: नगर परिषद में वर्ष 2015 से 2022 के बीच डस्टबिन, पोल लाइट और स्ट्रीट लाइट की खरीद में कथित अनियमितताओं का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश रंजन ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि करोड़ों रुपये की खरीद प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हुईं और कई महत्वपूर्ण फाइलें भी गायब कर दी गईं।
डीएम को दिए आवेदन में प्रकाश रंजन ने कहा है कि महालेखाकार द्वारा वर्ष 2015 से 2022 तक नगर परिषद की खरीद प्रक्रिया का ऑडिट किया गया था, लेकिन कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। उनका आरोप है कि ऑडिट के दौरान कई आवश्यक अभिलेख और फाइलें उपलब्ध नहीं थीं, जिससे पूरी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।
आवेदन में यह भी मांग की गई है कि यह स्पष्ट किया जाए कि डस्टबिन, पोल लाइट और स्ट्रीट लाइट की खरीद के लिए कब-कब निविदाएं जारी हुईं, किन एजेंसियों ने भाग लिया, किसे कार्य आवंटित किया गया, कितना भुगतान हुआ और खरीदे गए सामान किन-किन स्थानों पर लगाए गए। आवेदनकर्ता का कहना है कि इन सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच आवश्यक है।
प्रकाश रंजन ने अपने आवेदन में नगर विकास एवं आवास विभाग के 13 अप्रैल 2026 के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें नगर परिषद गोपालगंज में कथित अनियमितताओं की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों की सूची भेजने का निर्देश दिया गया था। उनका आरोप है कि विभागीय निर्देश के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
आवेदनकर्ता ने जिला पदाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और यदि जांच में किसी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक अनियमितता सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। अब इस आवेदन पर जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है।
