न्यूज 11 भारत / बिहार डेस्क
अश्मित सिन्हा/ पटना : रोहतास के डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद बिहार सरकार ने नगर निकायों के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों, जिला दंडाधिकारियों तथा वरीय पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर नगर आयुक्तों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति (आर्म्स लाइसेंस) देने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आवश्यकता के अनुसार सशस्त्र गृहरक्षकों की तैनाती करने को कहा है।
विशेष सचिव शाहिद परवेज की ओर से तीन अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई नगर आयुक्त या नगर कार्यपालक पदाधिकारी अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो उसका त्वरित निष्पादन किया जाए।
विभाग का कहना है कि विभिन्न नगर निकायों से सुरक्षा संबंधी मांगें लगातार सामने आ रही हैं। एक अन्य पत्र में सभी जिला दंडाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नगर निकायवार सुरक्षा स्थिति का संयुक्त आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। आकलन के आधार पर जहां आवश्यकता हो, वहां सशस्त्र गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इन गृहरक्षकों पर होने वाले खर्च का वहन संबंधित नगर निकाय करेंगे।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या ने नगर निकायों में कार्यरत अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इसी घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह अहम निर्णय लिया है।
